पंजाब के उद्योगपतियों को आम आदमी पार्टी की सौगात।

पिछले महीने 16 अक्टूबर 2016 को पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 के मद्दे नजर आम आदमी पार्टी ने पंजाब के औद्योगिक विकास के लिए मेनिफेस्टो जारी किया। इसके प्रमुख अंश निम्न प्रकार से हैं।

1. व्यापार, उद्योग और ट्रांसपोर्ट क्षेत्रो को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा। इंस्पेक्टर राज और रेड राज का खात्मा किया जाएगा। गुंडा टैक्स हरगिज भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

2. टैक्स प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया जाएगा। वैट और सभी टैक्स दिल्ली की तरह घटाए जायेंगे। 5 साल में टैक्स दरें सबसे कम की जाएँगी। टैक्स सम्बंधित चल रहे मामलों का एक साथ निर्णय किया जाएगा। वैट वापसी में तेजी लाई जाएगी।

3. प्रॉपर्टी कारोबार समेत सब तरह के उद्योगों के लिए मंजूरियों आदि के लिए योग्य और जिम्मेदार सिंगल विंडो की व्यवस्था की शुरुआत की जाएगी। आई टी समेत नए उद्योगों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा।

4. औद्योगिक शहरों की घाटे में या बंद हुए उद्योग का पुनर्निर्माण, 2 साल तक टैक्स छूट एवं अन्य यत्नो के साथ निश्चित समय में की जाएगी। राज्य को छोड़ चुके उद्योगों को वापस लाने के लिए विशेष पैकेज दिया जाएगा।

5. भ्रष्टाचार ख़त्म करके एवं व्यवस्था कार्य प्रणाली में सुधार करके बिजली की दरें कम की जाएँगी। निजी प्लांटों के साथ पंजाब के हितों के विरुद्ध हुए बिजली समझौतों पर पुनर्विचार किया जाएगा। प्रदेश के लोगों पर अनावश्यक भार डालने वालों को सजा दी जाएगी।

6. वातावरण अनुकूल आई टी एवं अन्य उद्योगों को स्वीकृति देने के लिए रोपड़ में एक नया औद्योगिक शहर विशेष रियायतों के साथ स्थापित किया जाएगा और हिमाचल के साथ लगते पिछड़े हुए तटीय इलाकों में रोजगार पैदा किया जाएगा।

7. अवैध कालोनियों को नियमित करके सीवरेज समेत सभी प्राथमिक सुविधाएँ निश्चित समय के अंदर दी जाएगी।

8. रसूखदारों को फायदा देने के लिए मास्टर प्लान में की गयी छेड़-छाड़ पर पुनर्विचार किया जाएगा और एक व्यापक रीयल एस्टेट पॉलिसी बनाई जाएगी। हाउसिंग कारोबार से सम्बंधित समूहों से बातचीत करके इस कारोबार को फिर से खड़ा किया जाएगा।

9. पुड्डा, गमाडा, गलाडा, इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों एवं म्युनिसिपल निगमों समेत सभी सरकारी एजेंसियों एवं कानून में एक समानता लाई जाएगी।

10. रेत - बजरी माफिया का पंजाब से खात्मा किया जाएगा और माइनिंग के लाइसेंस नौजवान कारोबारियों को दिए जाएँगे। अकाली - भाजपा और कांग्रेस की मिलीभगत से गुंडा टैक्स इकठ्ठा करने की पड़ताल विशेष जाँच टीम के द्वारा करवाई जाएगी।

11. खेती पर आधारित फ़ूड प्रोसेसिंग एवं अन्य उद्योगों को 10 साल तक टैक्स छूट दी जाएगी। कम से कम 80% पंजाबियों को रोजगार देने वाले कृषि उद्योगों को ब्याज रहित ऋण दिए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग, डेयरी उत्पाद, कपास और मक्का से सम्बंधित उद्योग स्थानीय कारोबारियों को रियायतें देकर लगवाए जाएंगे।

12. ट्रांसपोर्ट कारोबार को राजनीति से मुक्त किया जाएगा। आम आदमी पार्टी की सरकार, बादलों, अकाली - भाजपा नेताओं, कांग्रेसियों एवं अन्य द्वारा गलत तरीकों से हासिल किए गए बस परमिटो को छीनकर बेरोजगार नौजवानों, रिटायर्ड फौजियों, अपंग व्यक्तियों, आतंकवाद पीड़ितों एवं 1984 में सिक्खों के खिलाफ हुए हिंसा के पीड़ितों को देगी।

13. ट्रकों के कारोबार को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट अफसरों और पुलिस द्वारा की जाने वाली अनावश्यक चेकिंग की परेशानी को सरकार बनने के 2 हफ्ते के भीतर दूर किया जाएगा। ट्रक यूनियनों से राजनैतिक कंट्रोल ख़त्म किया जाएगा।

14. हैवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस और टैक्सी परमिट जारी करने की सुविधा हर जिले में मुहैया करवाई की जाएगी।

15. रेहड़ी-फड़ी वालों की परेशानी को रोकने के लिए हर शहर में रेहड़ी मार्किट और सप्ताहवार मंडियों के लिए जगह निश्चित की जाएगी।

16. भले ही खाद्य वस्तुओं में मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन दुकानदारों की नाजायज परेशानियों रोकने के लिए नया ढांचा बनाया जाएगा। खाद्य सुरक्षा के लिए हर जिले में परीक्षण लैबोरेटीज बनाई जाएँगी।

17. धार्मिक, सांस्कृतिक एवं औद्योगिक टूरिज्म को होटलों और अन्य क्षेत्रों में टैक्स रियायत के साथ उत्साहित किया जाएगा। लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और पटियाला में निजी हिस्सेदारी के साथ एग्जीबिशन हाल बनाए जाएँगे।

18.  महिलाओं को व्यापार में उत्साहित करने के लिए महिला व्यापारियों को 5 साल के लिए टैक्स रियायत दी जाएगी।

19.  शराब माफिया का खात्मा किया जाएगा और इसकी जगह पर सबको बराबर मौके और रोजगार देने वाला एक नया सिस्टम लाया जाएगा। शराब कारोबार में राजनीतिज्ञों एवं उनके कारिंदों का कंट्रोल ख़त्म किया जाएगा।

20. प्राइवेट कंपनियों द्वारा अकाली - भाजपा, कांग्रेसी राजनीतिज्ञों की मिलीभगत के साथ वसूले जा रहे भारी टोल टैक्स जाँच की जाएगी और इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। हाइवे के सिवा किसी भी सड़क पर टोल प्लाजा नहीं लगाया जाएगा।

21. केंद्र की कुछ टोल प्लाजा हटाने की नीति के अन्तर्गत जालंधर - अमृतसर और रोपड़ - आनंदपुर साहिब नेशनल हाइवे के टोल प्लाजा हटाने के लिए जोर डाला जाएगा।